ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर किंवा निवडणुका वेळेवर होऊ शकल्या नाहीत, तर राज्य सरकार त्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती करते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ अंतर्गत ही नियुक्ती केली जाते. नैसर्गिक आपत्ती, महामारी किंवा प्रशासकीय अडचणी यामुळे निवडणुका लांबल्यास ही प्रक्रिया लागू होते. प्रशासक सहसा शासकीय अधिकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर्मचारी असतो. त्याची मुख्य कामे म्हणजे ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन प्रशासन सांभाळणे, निधीचा वापर मंजूर करणे, चालू विकासकामे सुरू ठेवणे, कार्यालयीन नोंदी ताब्यात घेणे आणि शासकीय योजना राबवणे